महवदयलय आण वकसत भरत व रषटरय शकषणक धरण : २०२० यजन

भारत स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षांच्या उंबरठ्यावर (२०४७) ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून उभा राहण्याचा संकल्प करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये ‘विकसित भारत @ २०४७’ ही संकल्पना मांडली. या दृष्टीकोनाचा मूलाधार म्हणजे आर्थिक समृद्धी, सामाजिक न्याय, तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रगती, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सुशासन यांचा समन्वय घडवून आणणे हा होय. ‘विकसित भारत’ ही केवळ आर्थिक वृद्धीची संकल्पना नसून सर्वसमावेशक, आत्मनिर्भर आणि जागतिक नेतृत्व करणारा भारत घडविण्याची व्यापक राष्ट्रीय योजना आहे. भारताने ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले असून, २०४७ पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अग्रस्थानी पोहोचण्याचा संकल्प आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमानुसार विकसित राष्ट्र म्हणजे, उच्च मानवी विकास निर्देशांक Hdi, उच्च प्रति व्यक्ती उत्पन्न आणि सामाजिक सुरक्षा असलेला देश होय.’ भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचा संकल्प करत असताना याप्रसंगी उच्च शिक्षण संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते. महाविद्यालये ही ज्ञाननिर्मिती, कौशल्यविकास, संशोधन आणि सामाजिक परिवर्तनाची केंद्रे असल्याने विकसित भारताच्या निर्मितीत त्यांचे योगदान मूलभूत स्वरूपाचे आहे.