महाराष्ट्र हे भारताचे आर्थिक हृदय आहे. राज्य औद्योगिकरणाच्या विकासात, भौगोलिक असमतोल आणि सतत बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा सामना करत आले आहे. १९६० मध्ये राज्याच्या निर्मितीपासून ते २०२५ पर्यंत, राज्य शासनाने अनेक औद्योगिक धोरणे आखून त्यांची अंमलबजावणी केली, ज्यांचा मुख्य उद्देश औद्योगिक वाढीला चालना देणे आणि ती विस्तारणे हा होता. या शोध निबंधात सहा दशकांच्या कालावधीतील धोरणांचा भौगोलिक दृष्टिकोनातून आढावा घेतला आहे. प्रारंभीच्या काळात औद्योगिक विकास मुंबई-पुणे येथे केंद्रित होता, त्यानंतर औद्योगिक विकास करण्यासाठी मागासलेल्या प्रदेशांकडे लक्ष दिले गेले. यामध्ये औद्योगिक वसाहती व पट्टे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZs) आणि गतिशील समूह यांचा समावेश होता. तथापि, भौगोलिक असमानता कायम राहिली आहे. या शोध निबंधातून असे दिसून येते की, भविष्यातील धोरणांनी समूह-आधारित दृष्टिकोन, हरित आणि शाश्वत उद्योग, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि नवोनिर्मित केंद्रे, तसेच अविकसित प्रदेशांमध्ये मूलभूत सुविधांवर भर देणे आवश्यक आहे. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सुधारित पायाभूत सुविधा, कुशल कामगार आणि सुस्थापित नियामक संरचना निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे.
डॉ. नामदेव शामराव आडनाईक (Fri,) studied this question.