डजटल पमट परणलच आरथक समवशन आण शशवत वकसवर हणर परभव एक आरथक अभयस

सारांश डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या जलद विकासामुळे आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या व्यवहारपद्धतीत मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन झाले आहे. पारंपरिक रोख व्यवहारांच्या तुलनेत डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक वेगवान, सुलभ, पारदर्शक आणि कमी खर्चिक ठरत आहे. भारतामध्ये इंटरनेट, स्मार्टफोन, मोबाईल बँकिंग, UPI, QR Code, AEPS, डेबिट कार्ड आणि विविध डिजिटल वित्तीय सेवांच्या विस्तारामुळे डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत संशोधनात डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा आर्थिक समावेशन आणि शाश्वत विकासावर होणारा प्रभाव अभ्यासण्यात आला आहे. आर्थिक समावेशनाचा मुख्य उद्देश समाजातील सर्व घटकांना परवडणाऱ्या आणि सुलभ वित्तीय सेवांशी जोडणे हा आहे. डिजिटल पेमेंटमुळे बँक खाते असलेल्या व्यक्तींना प्रत्यक्ष बँकेत न जाता पैसे पाठविणे, प्राप्त करणे, बिल भरणे, खरेदी करणे आणि विविध सरकारी लाभ प्राप्त करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील, निम्न उत्पन्न गटातील तसेच पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेपासून काही प्रमाणात वंचित असलेल्या लोकांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्यास मदत होते. RBI च्या 2024-25 च्या अहवालानुसार भारताचा Financial Inclusion Index मार्च 2024 मध्ये 64.2 वर पोहोचला असून त्यात वार्षिक 6.8% वाढ झाली. डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहारातील पारदर्शकता वाढते, रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी होते आणि आर्थिक व्यवहारांचा डिजिटल मागोवा उपलब्ध होतो. यामुळे आर्थिक व्यवहारांचे औपचारीकीकरण, करप्रणालीची कार्यक्षमता आणि सार्वजनिक निधीच्या वितरणातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते डिजिटल वित्तीय समावेशन हे गरिबी निर्मूलन, लिंग समानता, असमानता कमी करणे आणि आर्थिक विकासाशी संबंधित विविध Sustainable Development Goals (SDGs) साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे साधन आहे. तथापि, डिजिटल पेमेंटच्या विस्तारासोबत डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, सायबर फसवणूक, डेटा गोपनीयता, तांत्रिक अडचणी आणि ग्रामीण-शहरी डिजिटल दरी यांसारखी आव्हानेही आहेत. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटचा शाश्वत विकासातील प्रभाव वाढविण्यासाठी सुरक्षित डिजिटल पायाभूत सुविधा, आर्थिक व डिजिटल साक्षरता आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक आहे.